पुलिस के मुताबिक फोर्टिस अस्पताल ने डेंगू की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी, जबकि नियमों के मुताबिक डेंगू मरीजों की जानकारी जिला प्रशासन को देनी होती है. ऐसे में जांच रिपोर्ट के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 को एफआईआर में जोड़ दिया है.
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के एक डॉक्टर विकास शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 304/2 के तहत मामला दर्ज किया था, जिस पर सरकार की काफी किरकिरी हुई. सरकार पर आरोप है कि एफआईआर में प्रबंधन को बचाया गया है, जबकि इस मामले में प्रबंधन भी बराबर का जिम्मेदार है.
इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठी लिखकर पुलिस के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधकों के खिलाफ मामला बनता है. उन्होंने आदेश जारी कर तुरंत प्रबंधकों के नाम भी FIR में जोड़ने को कहा.
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साथ ही कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल की जमीन की लीज भी रद्द करने का आदेश दे दिया. इतना ही नहीं अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस भी रद्द करने का आदेश दिया गया है.
गौरतलब है कि दिल्ली के द्वारका निवासी जयंत सिंह की सात वर्षीय बेटी आद्या सिंह को डेंगू हो गया था. परिवार वालों ने इलाज के लिए बच्ची को फोर्टिस अस्पातल में भर्ती करवाया. लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई.
हद तो तब हो गई जब अस्पताल ने बच्ची के इलाज के लिए परिजनों को 18 लाख रुपये का बिल पकड़ा दिया. अस्पताल ने आद्या के बिल के लिए 20 पन्नों का पर्चा तैयार किया, जिसमें सिर्फ दवाई का बिल ही चार लाख रुपए है. अस्पताल ने बिल में 2700 ग्लब्स, 660 सीरिंज और 900 गाउन के पैसे भी शामिल किए.
डॉक्टर की फीस 52 हजार रुपए शामिल की गई. दो लाख 17 हजार के मेडिकल टेस्ट का बिल भी तैयार किया गया. इस तरह कुल मिलाकर 18 लाख का बिल तैयार हो गया.
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