हालाँकि नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ़ से पहले राज्य के क़रीब 8000 क़ब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्यक्रम हर हाल में पूरा किया जाएगा. फ़िलहाल कुछ विधायकों की शिकायत थी कि प्राथमिकता सूची का हवाला देकर स्थानीय ज़िला अधिकारी उनके क़ब्रिस्तान की घेराबंदी के उनके प्रस्ताव को नामंज़ूर कर देते हैं.
लेकिन नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद राज्य के हज़ारों मंदिरों की घेराबंदी के वर्षों से लम्बित प्रस्ताव की समस्या का समाधान हो जाएगा. हालांकि विधायक उन्हीं मंदिरों की घेराबंदी का प्रस्ताव दे सकते हैं जो राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से रेजिस्टर्ड होंगे. लेकिन इस निर्णय से फ़िलहाल सभी पार्टी के सभी वर्गों के लोग राहत की साँस ले रहे हैं.
हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ही इस सम्बन्ध में घोषणा की थी कि क़ब्रिस्तान के अलावा मंदिर की घेराबंदी भी उनकी प्राथमिकता है, लेकिन क़रीब चार साल बाद सरकार ने इस सम्बन्ध में संशोधन की घोषणा की है.
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