निवेशकों के लिए अब म्युचुअल फंड में निवेश करना सस्ता हो जाएगा. सेबी बोर्ड ने इस बैठक में म्युचुअल फंड पर एक्जिट लोड में 0.15 फीसदी की कटौती करने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद जल्द ही म्युचुअल फंड पर एक्जिट लोड 0.20 फीसदी से घटकर 0.05 फीसदी हो जाएगा. सेबी प्रमुख अजय त्यागी का कहना है कि इससे निवेश के खर्च में कमी आएगी.
सेबी बोर्ड की बैठक में मार्केट वैल्यू के बूते टॉप 500 लिस्टेड कंपनियों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया. बैठक के बाद त्यागी ने बताया कि इन कंपनियों को सीएमडी यानी चेयरमैन और एमडी/सीईओ की पोस्ट को दो भागों में बांटना होगा. इस फैसले का असर यह होगा कि इन कंपनियों में अब कोई एक व्यक्ति सीएमडी नहीं होगा. इसके साथ ही सेबी बोर्ड ने इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की हिस्सेदारी 10 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दी है.
सेबी ने दिवालिया हो चुकी कंपनियों के लिए भी थोड़ी राह मुश्किल कर दी है. इनके प्रति सख्त कदम उठाने का संकेत देते हुए त्यागी ने कहा कि ऐसी कंपनियां अगर एक्सचेंज के नियमों का अनुपालन ढंग से नहीं करती हैं, तो प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग सीज की जा सकेगी.
सेबी के अन्य अहम फैसले
- लिस्टेड कंपनियों में निदेशकों की अधिकतम संख्या 7 होगी. यह नया नियम 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा.
-टिक-बाई-टिक डाटा मिलेगा फ्री.
-एंजल फंड्स के लिए नियमों में ढील दी है. इन फंड्स के लिए मिनिमम कॉर्पस की शर्त को आसान कर दिया गया है. अब इन्हें 10 करोड़ की बजाय 5 करोड़ का मिनिमम कॉर्पस रखना होगा.
- सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स की खातिर एफएंडओ मार्केट में बदलाव करने का संकेत भी दिया है. इसके साथ ही एफएंडओ ट्रेडिंग के मौजूदा नॉर्म्स को बढ़ाया गया है.
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