किसानों को मिला यूरिया, लेकिन आमदनी दोगुनी करने का वादा अधूरा- modi-government-has-failed-to-fulfill-double-farmer-income-promise

मोदी सरकार ने देश में किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश सरकार ने 2015 में शुरू कर दी होती तो 2022 तक किसानों की वार्षिक आमदनी में लगातार 7 वर्षों तक 12 फीसदी का इजाफा होता और तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. 2015 में बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आमदनी को सात साल में दोगुना करने का वादा किया था. इसके बाद पेश हुए सभी केंद्रीय बजटों में इस वादे को दोहराया गया. लेकिन 2022 के लक्ष्य से बंधे इस वादे को पूरा करने की लिए तीन साल तक सरकार ने अपना रोडमैप नहीं बनाया. बीते तीन साल तक की कृषि क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए लगता है कि दिए गए समय में इस लक्ष्य को पाना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया. इस समिति ने बीते दो साल के दौरान देश के कृषि क्षेत्र का सघन अध्ययन करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट पर फिलहाल मंत्रालय ने जनता का सुझाव मांगा है जिसके बाद उम्मीद है कि वह अपनी रिपोर्ट पूरी करते हुए केंद्र सरकार को किसानों की आमदनी दोगुनी करने के फॉर्मूले पर सिफारिश पेश कर दे. जहां तक बीते वर्षों में कृषि क्षेत्र पर सरकारी खर्च का सवाल है तो आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में किसान हित में मंत्रालय द्वारा खर्च बजटीय प्रावधान से ज्यादा किया जा रहा है. उदाहरण के लिए 2016-17 में जहां बजटीय प्रावधान 45,035 करोड़ रुपये था, वहीं संशोधित बजटीय आवंटन में यह बढ़कर 57,503 करोड़ रुपये किया गया है. मोदी सरकार द्वारा कृषि प्रक्षेत्र एवं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अधिक बजटीय आवंटन किया गया है. पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के चार वर्ष के दौरान वर्ष 2010-11 से 2013-14 के बजट में कुल 1,04,337 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया था. वहीं वर्तमान सरकार द्वारा 2014-15 से 2017-18 तक कृषि क्षेत्र को कुल 1,64,415 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि 57.58 प्रतिशत अधिक हैं. बहरहाल इस खर्च के बावजूद बीते चार साल कृषि क्षेत्र के बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. मोदी सरकार के पहले दो साल के दौरान देश का अधिकांश क्षेत्र सूखे की चपेट में रहा और कमजोर मॉनसून के चलते कृषि उत्पादन में गिरावट देखने को मिली. गौरतलब है कि इस चुनौती के चलते जहां अशोक दलवई समिति ने दावा किया है कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 12 फीसदी का इजाफा होना चाहिए वहीं हकीकत में यह इजाफा महज 1.9 फीसदी का रहा है. लिहाजा अब बचे हुए तीन वर्षों में आमदनी को दोगुना देखने के लिए अस्वाभाविक रफ्तार की उम्मीद है और इसी से यह साफ है कि इस वादे को 2022 तक पूरा नहीं किया जा सकता है.