उत्तर
प्रदेश के सरकारी कर्मियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य वेतन समिति
ने उनके कई भत्तों को दो से तीन गुना बढ़ाने की सिफारिश की है। योगी
आदित्यनाथ सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तो कर्मचारियों को
काफी फायदा मिलेगा। समिति ने केंद्र के बराबर भत्तों की दरों की मांग तो
नहीं मानी है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण भत्तों में वृद्धि की सिफारिश की है।
वेतन समिति से जुड़े एक पूर्व सदस्य ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि कुछ भत्तों
को अप्रासंगिक या अव्यावहारिक मानते हुए खत्म करने की भी सिफारिश की गई
है। जिन भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की गई है, उसके उचित कारण हैं।
संस्तुतियों में उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। एक पूर्व सदस्य ने बताया
कि कर्मचारियों की मांग, केंद्र के कर्मचारियों को मिल रहे लाभ और प्रदेश
की माली हालत को ध्यान में रखकर सिफारिशें की गई हैं।
ये भत्ते बढ़ाने की सिफारिश
मकान किराया भत्ता, सरकारी भ्रमण के दौरान मिलने वाला दैनिक भत्ता व ठहरने
पर मिलने वाला विशेष भत्ता, 1200 किमी तक यात्रा पर मिलने वाला सड़क मील
भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन भत्ता,
प्रतिनियुक्ति भत्ता, नगरीय स्थानीय निकायों में धुलाई, सफाई व झाड़ू
भत्ता, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे कर्मियों का ड्रेस कोड
भत्ता, प्रशिक्षण व शोध संस्थानों में कार्यरत संकाय अधिकारियों का
प्रशिक्षण भत्ता।
खत्म होंगे ये भत्ते
कंप्यूटर भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, परियोजना भत्ता, कैश हैंडलिंग भत्ता,
स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता, द्विभाषी प्रोत्साहन व कंप्यूटर संचालन
भत्ता। हालांकि इनमें से कई भत्ते वर्तमान में जो लोग पा रहे हैं, आगे भी
पाते रहेंगे।
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उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के आएंगे अच्छे दिन, दो से तीन गुना बढ़ेंगे भत्ते- uttar-pradesh-state-employees-
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