नई
दिल्ली:
आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अहम प्रॉजेक्ट्स में से एक सीसीटीवी को एक दिन
पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन सरकार को इस प्रॉजेक्ट में अड़चनों का
डर अभी भी सता रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी
कैमरे लगाए जाने के प्रपोजल को कैबिनेट के ग्रीन सिग्नल के एक दिन बाद कहा
कि बीजेपी सीसीटीवी को रोकने के लिए दो विकल्पों पर काम कर रही है।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 'एक बीजेपी नेता ने मुझे बताया कि सीसीटीवी
कैमरे बीजेपी कतई नहीं लगने देगी। बीजेपी दो विकल्प पर काम कर रही है, पहला
सीबीआई में फर्जी मामला दर्ज कर सारी फाइल उठा लो और प्रोजेक्ट रोक दो या
फिर एलजी इस मामले को राष्ट्रपति को भेज दें।'
सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए
सीसीटीवी लगाए जाने बहुत जरूरी हैं और सरकार ने दिल्ली की जनता,
आरडब्ल्यूए, मार्केट असोसिएशंस के साथ चर्चा की है और सभी ने जल्द से जल्द
सीसीटीवी लगाए जाने की मांग की है। सीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए
जरूरी सीसीटीवी कैमरों को अगर बीजेपी रोकेगी तो लोग कतई बर्दाश्त नहीं
करेंगे। यह लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। केजरीवाल ने कहा कि
सीसीटीवी कैमरों के लगाए जाने के फैसले से बीजेपी बेहद दुखी है। आखिर
क्यों? शुक्रवार को विधान सभा में जब ये एलान किया गया कि दिल्ली कैबिनेट
ने सीसीटीवी कैमरों की मंजूरी दे दी है, तो तीनों बीजेपी विधायकों के मुंह
लटक गए। केजरीवाल ने सवाल किया कि बीजेपी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे क्यों
नहीं लगने देना चाहती?
सीएम केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को विधानसभा में सीसीटीवी प्रोजेक्ट को
कैबिनेट की मंजूरी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा था कि बीजेपी और उनके
एलजी ने अपनी तरफ से लगातार तीन साल तक सीसीटीवी के प्रॉजेक्ट में रूकावट
पैदा की, लेकिन अब यह सीसीटीवी का प्रॉजेक्ट पूरा होने वाला है। सीएम ने
सीसीटीवी पर एलजी की कमिटी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि आखिर कमिटी ने
सीसीटीवी के लिए लाइसेंस की शर्त क्यों लगाई थी? पुलिस लाइसेंस से
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने एलजी की कमिटी की रिपोर्ट को
खारिज कर दिया है। सीएम ने कहा था कि आप सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से
अक्टूबर 2015 को ही सीसीटीवी लगाने को मंजूरी दी थी, लेकिन तीन साल से इसे
रोकने की साजिशें की जा रही हैं।
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