पारित हुआ OBC आयोग बिल- monsoon-session-day-13-parliament

राज्यसभा में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून में संशोधन होने के बाद दोषियों को सजा कैसे मिलेगी, क्योंकि अदालतों में मामले लंबित हैं, जजों की कमी है, ऐसे हालात में कानून की कार्यान्वयन कैसे होगा. राज्यसभा में आपराधिक कानून पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने कहा कि क्या बच्चियों से रेप करने वाले का भी मानव अधिकार होने चाहिए. उन्होंने सदन से अपील करते हुए कहा कि एक बार सोच कर देखें उन बच्चियों का हाल जिनके साथ ऐसे हादसे होते हैं क्या हम उनका दर्द दूर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कानून चाहिए जिससे रेप करने वाले सौ बार सोचें और उनके भीतर डर बैठे कि अगर पकड़े गए तो मृत्युदंड मिलेगा.राज्यसभा में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पेश, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में फांसी का प्रावधान. सरकार लेकर आई थी अध्यादेश, लोकसभा से यह बिल पारित हो चुका है.सभापति ने बताया कि यह संविधान संशोधन है और इस पर डिवीजन होगा. राज्यसभा में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े विधेयक पर वोटिंग हो रही है. ओबीसी बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में कहा कि सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया और 3 सदस्यों ने बिल में संशोधन की मांग की है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों और पिछड़े वर्ग को समर्पित सरकार है, यह बात पीएम ने अपने पहले संबोधन में की थी. मंत्री ने कहा कि बीजेपी आरक्षण की पक्षधर थे, हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष को शंका नहीं करनी चाहिए. प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई बार दोहराया कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं और आगे भी रहेंगे. टीडीपी सांसद रवींद्र बाबू ने SC/ST बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि बीजेपी इसपर घड़ियाली आंसू बहा रही है अगर इन्हें सच में ही फिक्र है तो इस बिल को 9वीं अनुसूची में डाला जाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव की वजह से यह बिल लाई है, कोर्ट के फैसले के बाद 20-30 लोगों की जान गई है. सरकार अगर गंभीर थी तो अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आई. टीडीपी सांसद ने कहा कि अंबेडकरजी के घर को बनाना सिर्फ दिखावा है. SC/ST के संपत्ति नहीं है सिर्फ अमीरों के पास देश का पैसा है. सांसद ने कहा कि अगर सरकार के पास हिम्मत है तो फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी महाभियोग चलाना चाहिए.केंद्रीय मंत्री रामदास उठावले ने राज्यसभा में कहा कि मोदीजी ने ओबीसी के साथ न्याय किया, यह बिल कांग्रेस को लाना चाहिए था लेकिन इतने लंबे वक्त बाद भी वह लेकर नहीं आई. उन्होंने कहा कि आरक्षण की मांग को लेकर देशभर में आंदोलन तेज हो रहे हैं. अठावले ने कहा कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 75 किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बिल से 75 फीसदी जनता हमारे साथ आएगी और 2019 में हम फिर से चुनाव जीतेंगे. शिवसेना सांसद संजय राउत ने ओबीसी बिल पर बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरा है. उन्होंने कहा कि तमाम बिल पर चर्चा की बात जाति से शुरू होकर आरक्षम पर खत्म हो जाती है. राउत ने कहा कि देश में सिर्फ अमीर और गरीब जाति हैं जब तक उसका अंतर खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे कितने भी आयोग आ जाएं कभी न्याय नहीं मिलेगा. शिवसेना सांसद ने कहा कि हमें हमेशा जाति से ऊपर उठकर देखना चाहिए.
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