एक संसदीय समिति को दिए अपने बयान में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने यह चेतावनी दी है कि मुद्रा लोन, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी मोदी सरकार की कई योजनाओं से बैंकों के एनपीए की स्थिति और बिगड़ सकती है.
रघुरामन राजन ने बैंकों के विशाल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार तो ठहराया ही है, मोदी सरकार को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी है. उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं को भी एनपीए बढ़ाने वाला बताया है.
लोकसभा की आकलन समिति ने पूर्व गवर्नर से कमिटी के सामने पेश होने और बैंकों के एनपीए पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था. कमिटी ने राजन को अपना पक्ष पत्र के जरिए रखने की छूट भी दी थी जिसके बाद रघुराम राजन ने एनपीए पर सिलसिलेवार ढंग से लोकसभा की समिति को अपना जवाब दिया.
रघुराम राजन ने कहा, ' सरकार को अगले संकट के लिए जिम्मेदार हो सकने वाले स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए. खासकर सरकार को महत्वाकांक्षी कर्ज लक्ष्य या कर्जमाफी से बचना चाहिए.'
उन्होंने मुद्रा लोन, किसान क्रेडिट, एमएसएमई क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाओं को एनपीए बढ़ाने वाले नए स्रोतों के रूप में बताया. गौरतलब है कि पीएम मोदी और एनडीए सरकार मुद्रा लोन जैसी योजना को रोजगार सृजन के बड़े प्रेरक के रूप में देखती है.
राजन ने चेतावनी देते हुए कहा, 'मुद्रा लोन और किसान क्रेडिट कार्ड लोकप्रिय तो हैं, लेकिन इनसे कर्ज जोखिम बढ़ने की संभावना को देखते हुए इनका गहनता से परीक्षण करना होगा. इसी तरह, सेबी द्वारा चलाई जा रही एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGTMSE) में भी देनदारी बढ़ रही है और इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.'
0 comments:
Post a Comment