मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसे पूरा करने की दिशा में आज यानी गुरुवार को सरकार एक और कदम उठाने जा रही है. मई में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सरकार ने तीन तलाक विधेयक का मसौदा पेश किया था. आज लोकसभा की मंजूरी के लिए इस विधेयक को रखा जाएगा.
चर्चा के बाद तीन तलाक बिल को पारित किए जाने की संभावना है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है. पीएम नरेंद्र मोदी तीन तलाक बिल को लेकर अपनी प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं.मोदी ने की थी कांग्रेस से अपील
संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से अपील भी की थी कि वो समान नागरिक संहिता और शाहबानो केस की तरह ये मौका हाथ से गंवाए.
तीन तलाक बिल को लेकर बवाल
तीन तलाक विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिए जाने यानी तलाक-ए-बिद्दत को अपराध करार दिया गया है. साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है. तीन तलाक देने वाले अपराधी ठहराने वाला यही हिस्सा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है. इसी के चलते यह बिल पिछली बार राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था.
स्थायी समिति के पास भेजने की मांग
विपक्षी दल बिल को हिंदू और ईसाई विवाह कानून में तलाक से जुड़े कानून की बराबरी में लाने के लिए इस प्रावधान को हटाने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके इसे स्थायी समिति में भेजने की मांग कर रही है. जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टियों को भी कुछ प्रावधानों को लेकर दिक्कत है.
लोकसभा में पास तो राज्यसभा में अटक सकता है बिल
बहरहाल, लोकसभा में सरकार को प्रचंड बहुमत है, इसलिए यहां बिल की राह में कोई बाधा नहीं है, लेकिन राज्यसभा से मंजूरी दिलवाना सरकार के लिए मुश्किल है. राज्यसभा का संख्याबल सरकार के पक्ष में नहीं.
राज्यसभा में पेश होगा आरटीआई बिल
आज ही राज्यसभा में सरकार की एक और परीक्षा होगी. लोकसभा से पास आरटीआई बिल को पास कराने के लिए ऊपरी सदन में रखा जाएगा. इसके लिए भी बीजेपी ने तीन लाइनों का व्हिप सांसदों को जारी किया है.
0 comments:
Post a Comment