शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन परिषद की छठी बैठक को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश बिहार के ने बिजली की दरों के लिए 'एक राष्ट्र, एक दर' की नीति की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार जैसे प्रदेशों को लाभ मिलेगा, जिन्हें कई अन्य राज्यों की तुलना में महंगे दर पर बिजली मिलती है। नीतीश कुमार ने कहा था कि वर्ष 2005 में बिहार केवल 700 मेगावाट बिजली का उपयोग करता था, लेकिन बीते 15 वर्षों में परिदृश्य बदल गया है। जून 2020 में राज्य में 5,990 मेगावाट बिजली की खपत हुई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बिजली संयंत्रों द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर राज्य दर राज्य अलग होती है। इसलिए इसके लिए एक समान नीति होनी चाहिए- एक राष्ट्र, एक दर। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार को अधिक दर पर बिजली मिलती है। राज्य सरकार को बिजली वितरण कंपनियों को अधिक अनुदान देना पड़ता है ताकि लोगों को सस्ती दर पर बिजली मिले।
नीतीश ने कहा, बिजली के मामले में हमने सवाल उठाया है। बिजली का अगर सारे देश का एक ही रेट हो तो सबसे अच्छा होगा। हम लोगों को ज्यादा पैसा लगता है। इस बारे में हमने बात की है।
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