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दिल्ली: मॉनसून सत्र में सरकार की योजना सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल
2018 पेश करने की है. सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी. सरकार ने आरटीआई
अधिनियम के 3 सेक्शन में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जो केंद्र व
राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों की रैंक, सैलरी,
अलाउंस और कार्यकाल से संबंधित है. विपक्ष का कहना है कि वह केंद्र सरकार
के आरटीआई अधिनियम को कमतर करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी. साथ ही
संशोधन करने से भी रोकेगा. इससे पहले मॉनसून सत्र के पहले दिन बुधवार को
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक लोकसभा में पेश
किया. विधेयक में धोखाधड़ी और कर्ज लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों
की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान
किया गया है. यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.
अध्यादेश अप्रैल में जारी हुआ था.
नीरव मोदी जैसे भगोड़ों से निपटने में मददगार होगी बिल
पीयूष गोयल ने कहा कि आजादी के बाद पिछले 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है
जब भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ इस तरह का सख्त उपाय किया गया है.
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि भाग कर विदेश में रह रहे आर्थिक
अपराधियों को वापस लाया जाएगा, उन्हें अपराध के लिये दंडित किया जायेगा और
उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा. विधेयक में ऐसे भगौड़े अपराधियों के
कारण सरकारी खजाने अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को होने वाले नुकसान
की तुरंत भरपाई का उपाय किया गया है. इस विधेयक से पंजाब नेशनल बैंक के साथ
दो अरब डालर की धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक
अपराधियों से निपटने में मदद मिलेगी.
हवाईअड्डा आर्थिक नियामकीय प्राधिकरण संशोधन विधेयक पेश
सरकार ने लोकसभा में हवाईअड्डा आर्थिक नियामकीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक
पेश किया. इसमें प्रमुख हवाईअड्डों की परिभाषा में संशोधन के साथ नए शुल्क
माडल का प्रावधान किया गया है. नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने
हवाईअड्डा आर्थिक नियामकीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018 सदन में पेश
किया. हवाईअड्डों, एयरलाइन और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिये
हवाईअड्डा आर्थिक नियामकीय प्राधिकरण (एईआरए) एक स्वतंत्र आर्थिक नियामक
होगा. मंत्रालय बड़े हवाईअड्डों की परिभाषा में बदलाव पर गौर कर रहा है.
संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जिन हवाईअड्डों पर 35 लाख से अधिक
यात्रियों का आवागमन होता है, उन्हें बड़े हवाई अड्डों की श्रेणी में रखा
जाएगा.225 सरकारी अफसरों पर हुई कार्रवाई
सरकार ने बुधवार को सदन को बताया कि 225 सरकारी अधिकारियों को कामकाज नहीं
करने की वजह से दंडित किया गया है. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने
कहा कि मई, 2018 तक समूह ए के 25,082 और समूह बी के 54,873 अधिकारियों के
कामकाज की समीक्षा की गई. समूह ए के 93 और समूह बी के 132 अधिकारियों को
दंडित किया गया है.
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