नई दिल्ली:
तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार 'सड़े हुए आलुओं' से आस लगा रही है। जी हां, आपने सही सुना 'आलू' वह भी सड़े हुए। दरअसल, सरकार पेट्रोल-डीजल पर अपनी निर्भरता कम करके बायोफ्यूल को बढ़ावा देना चाहती है और ऐसे में आलू बड़े काम आ सकते हैं। भारत में लगभग हर बार आलू जरूरत से ज्यादा बोया जाता है और फिर उसका खरीददार नहीं मिलता। इसकी वजह से नाराज किसान प्रदर्शन करके आलू को सड़कों पर फेंकने तक को मजबूर हो जाते हैं। अब किसानों की नाराजगी और लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार रास्ता निकालने पर विचार कर रही है। इसके लिए सड़े हुए आलुओं, प्लांट वेस्ट आदि की मदद से बायोफ्यूल तैयार किया जाएगा।
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बायोफ्यूल से उड़ा प्लेन
बायोफ्यूल का निर्माण अब दूर की कौड़ी नहीं रह गई है, क्योंकि हाल में स्पाइसजेट ने ऐसा करके दिखाया है। स्पाइसजेट ने जट्रोफा फसल से बने इस फ्यूल की मदद से देहरादून-दिल्ली के बीच प्लेन उड़ाया था। सके साथ ही भारत उन खास देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, जिन्होंने बायोफ्यूल से किसी प्लेन को उड़ाया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देश ऐसा कर चुके हैं, लेकिन विकासशील देशों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इस साल की शुरुआत में ही दुनिया की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट ने लॉस एंजेलिस से मेलबर्न के लिए उड़ान भरी थी।
क्या होता है बायोफ्यूल
बायोफ्यूल सब्जी के तेलों, रिसाइकल ग्रीस, काई, जानवरों के फैट आदि से बनता है। जीवाश्म ईंधन की जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत को क्यों है जरूरत
भारत में यातायात के कुल वाहनों में से 72 प्रतिशत डीजल और 23 प्रतिशत पेट्रोल से चलते हैं। बाकियों के लिए सीएनजी और एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू रूप से भारत सिर्फ 18 प्रतिशत तेल का उत्पादन कर सकता है बाकी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। वहीं बायोफ्यूल का भारत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम है। भारत तेल आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।
पीएम मोदी ने भी हाल मे 'नैशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल 2018' जारी की थी। इसमें आनेवाले 4 सालों में एथेनॉल के प्रॉडक्शन को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। अगर ऐसा होता है तो तेल आयात के खर्च में 12 हजार करोड़ रुपये तक बचाए जा सकते हैं।
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