नई दिल्ली:
अबतक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए कानून बनाने की मांग कर रही वीएचपी अब थोड़ा इंतजार करेगी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एनबीटी से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद हमें लगता है कि हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जन्मभूमि मामले में मध्यस्थता पैनल से 18 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता से कोई हल नहीं निकलता है तो हम इस मामले की रोजाना सुनवाई पर विचार करेंगे। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को करेगा।
वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और आशान्वित हैं कि राम मंदिर बनाने की बाधाएं दूर होकर भव्य मंदिर बनाने का काम जल्द शुरू हो सकेगा।
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यह पूछने पर कि चुनाव से पहले वीएचपी ने कहा था कि हमें कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं है और अब सरकार को ही कानून बनाना होगा, तो अब विचार कैसे बदले? आलोक कुमार ने कहा कि आज का निर्णय अच्छा है और हम उम्मीद करेंगे कि अब सुनवाई तेजी से हो। पुराने बयान पर उन्होंने कहा कि उस समय की परिस्थिति में हमारा वो आकलन सही था लेकिन आज के फैसले से संभावना बनी है।
वीएचपी नेता ने कहा कि हमने पिछले महीने मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग के बाद सरकार को याद दिलाया था कि उनके इस बार के मेनिफेस्टो का भी वादा है कि वह राममंदिर निर्माण की राह की बाधाएं दूर करेंगे। हमने मुख्य न्यायाधीश से भी कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, 70 साल हो गए। इसकी जल्दी सुनवाई करने का दायित्व पूरा करें।
आलोक कुमार ने कहा कि कोर्ट का आज का फैसला उस अपील के हिसाब से ठीक है। यह पूछने पर कि मंदिर की राह की बाधा दूर करने से आपका क्या मतलब है? वीएचपी नेता ने कहा कि उस समय की परिस्थिति में हमने कानून की मांग की थी पर आज के फैसले के बाद हमें थोड़ा इंतजार करना उचित लग रहा है।
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