नई दिल्ली : जम्मू और कश्मीर से मोदी सरकार की ओर से पिछले महीने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के बाद वहां अमन-चैन की वापसी हुई है. सरकार जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा कर चुकी है. साथ ही मोदी सरकार राज्य विकास के लिए प्रतिबद्ध है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले 30 दिनों में मोदी सरकार ने राज्य की तस्वीर बदलने वाले 50 बड़े फैसले लिए हैं.
1. केंद्र सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 4483 पंचायतों को 366 करोड़ रुपये की राशि दी गई.
2. सरपंचों को प्रतिमाह 2500 रुपये और पंचों को 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई.3. ग्राम पंचायतों के बही खाते की देखरेख के लिए 2000 अकाउंटेंट की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
4. सरकार ने 634 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का फैसला लिया है.
5. हर जिले में 2 डिजिटल गांव बनाए जाएंगे.6. मोदी सरकार आधार के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी.
7. आधार से सभी सरकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा.
8. 80 हजार करोड़ के प्रधानमंत्री विकास पैकेज को रफ्तार दी गई.. विकास योजनाओं के लिए 8 हजार करोड़ रुपये दिए गए.
10. जम्मू रिंग रोड का पहला चरण 1 दिसंबर 2019 तक पूरा किया जाएगा.
11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 1632 किमी सड़क बनाई गई.
12. कठुआ और हंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी पार्क का काम शुरू.
13. 15 लाख घरों में पाइप के माध्यम से 24 घंटे पीने का पानी पहुंचाने का काम शुरू.
14. बारामुला से कुपवाड़ा के बीच रेल लिंक का के सर्वे को मंजूरी.
15. जम्मू और कश्मीर में 5-5 लाख वर्ग फीट के दो बड़े आईटी पार्क बनाने की तैयारी.
16. जम्मू-कश्मीर में 2500 मेगावाट के बिजली उत्पादन के लक्ष्य पर काम शुरू.
17. गुलमर्ग, पहलगाम, पटनीटॉप और सोनमर्ग में भूमिगत बिजली के तार बिछाने का काम शुरू.
18. श्रीनगर समेत कई शहरों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने का काम शुरू.
19. अवंतीपोरा और विजयपुर में एम्स का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. फरवरी 2019 में पीएम मोदी ने इनका शिलान्यास किया था.
20. जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ाई गईं. अब राज्य में इनकी संख्या 900 हो गई है.
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