आज संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वे, देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का चलेगा पता

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण आज संसद में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वे पेश करेंगी. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है. अक्सर देश का आर्थिक सर्वे आम बजट के लिए नीति दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है. सरकार का रिपोर्ट कार्ड दरअसल, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वे को तैयार करते हैं. इस बार आर्थिक सर्वे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने तैयार किया है. एक तरह से आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के पिछले एक साल का रिपोर्ट कार्ड होता है. साथ ही इसमें अगले वित्तवर्ष के नीतिगत फैसलों के संकेत भी छिपे होते हैं. आर्थिक सर्वे को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्रालय के सबसे प्रमाणिक और संग्रहणीय दस्तावेज माना जाता है. दरअसल पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के पद छोड़ने के बाद पिछले साल दिसंबर में केवी सुब्रमण्यन को इस पद पर नियुक्त किया गया. बता दें, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में पेश करेंगी. इन सेक्टर्स पर फोकस की उम्मीद उम्मीद की जा रही है कि इस बार मोदी सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कई जरूरी सेक्टर्स पर फोकस रहेगा. खासकर कृषि, नौकरी और निवेश एजेंडे में होगा. वैसे भी आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था, फिस्कल डेवलपमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट, कृषि, निर्यात, उद्योग, इंफ्रास्टक्चर, सेवा क्षेत्र, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस रहता है. आर्थिक सर्वे के असली मायने आर्थिक सर्वे के जरिए देश की आर्थिक सेहत की तस्वीर साफ होती है, इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कितनी कामयाबी मिली है. इसके जरिये सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि उसने आम लोगों के हित में जो योजनाएं शुरू की हैं. उसका प्रदर्शन कैसा है और अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में कितनी बेहतर संभावनाएं हैं. गौरतलब है कि इस साल 1 फरवरी को तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था. उस समय आर्थिक सर्वे देश के सामने नहीं रखा गया था. क्योंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले थे. अब जब चुनाव हो गए हैं तो 5 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा.
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