भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पटना स्थित कार्यालय से 29 मई, 2017 को जारी नोटिस में कहा है कि यदि 15 दिनों में उनका जवाब नहीं मिला, तो डीलरशिप आवंटन को रद्द कर दिया जायेगा. तेज प्रताप यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2011 में जिस समय पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया था, उस समय आवेदन में बाइपास के किनारे जमीन को अपने नाम बताया था.
लेकिन मंत्रालय को चंद्रशेखर और अन्य की ओर से मिली शिकायत में कह गया है कि पेट्रोल पंप आवंटन के समय उक्त जमीन पर तेज प्रताप यादव का मालिकाना हक नहीं है. यह जमीन एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम है. तेज प्रताप इस कंपनी के निदेशक मंडल में भी नहीं हैं. तीन पन्नों के नोटिस में कहा गया है कि 2012 में एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को जमीन हस्तांतरित की थी. लेकिन, यह जमीन अब भी तेज प्रताप यादव के नाम नहीं है.
तेज प्रताप यादव से दूसरा जवाब उनके चार विभागों के मंत्री होते हुए पेट्रोल पंप की जिम्मेवारी संभालने को लेकर मागा गया है. मंत्रालय के नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप का संचालन फुल टाइम जाॅब होता है. जिस किसी के नाम पेट्रोल पंप का आवंटन होता है, उसे और कोई दूसरा रोजगार नहीं करना होता है. लेकिन, तेज प्रताप यादव के नाम पेट्रोल पंप आवंटित है और वह बिहार सरकार के स्वास्थ्य, लघु सिंचाई और वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री भी हैं.
ऐसे में इन दोनों मुद्दों पर उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा गया है. गौरतलब है कि 2011 में जब केंद्र सरकार में यूपीए-2 की सरकार थी, तो उस समय 10 दिसंबर, 2011 को भारत पेट्रोलियम कार्पोशन लिमिटेड की ओर से विज्ञापन जारी हुआ था. विज्ञापन में एवज में तेज प्रताप यादव ने 12 जनवरी, 2012 को आवेदन किया. 27 फरवरी, 2017 को तेज प्रताप यादव को डीलरशिप आवंटन हुआ था. हाल के दिनों में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेज प्रताप यादव पर गलत तथ्यों पर पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने का आरोप लगाया था.
जमीन पर मालिकाना हक नहीं, जिस कपंनी की जमीन, उसके निदेशक मंडल में नहीं हैं तेज प्रताप
पेटोल पंप आवंटन होने पर कोई दूसरा रोजगार नहीं कर सकते, फिर तीन विभागों के मंत्री कैसे बने हुए हैं?
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