पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा के चलते एक मोबाइल कॉल के रेट में कमी आई है, उसी तरह से प्रतिस्पर्धा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए ताकि उपभोक्ता को फायदा मिल सके. उन्होंने आगे कहा कि रोजाना चार करोड़ ग्राहक पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं.अगर मोबाइल कंपनियां इस बिजनेस में दिलचस्पी लें तो उनका भी मुनाफा बढ़ सकता है.
गौरतलब है कि दो साल पहले भी सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन सुरक्षा संबंधी दिक्कतों को देखते हुए इसे टाल दिया गया था. बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री द्वारा कही गई बात में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि पहले आई परेशानियों को कैसे दूर किया गया. हालांकि, उन्होंने ये विश्वास जरूर दिया कि सूचना तकनीकी और संचार क्षेत्र मे जिस तरह की प्रगति हुई है, उसके आधार पर ग्राहकों को सीधे घर पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति संभव हो सकेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तेल कंपनियों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर पेट्रोल-डीजल की होम डिलीवरी के लिए एक फूल-प्रूफ ढांचा तैयार कर लिया है. यदि ये योजना सफल होती है तो पेट्रोल पंप पर लगने वाली लंबी लाइनें कम हो जाएंगी. हालांकि, इस योजना में रुकावट वो कानून भी होगा जिसमें सार्वजनिक संपत्ति व जान को खतरा देखते हुए घर पर पेट्रोल-डीजल जैसे ज्वलनशीन पदार्थों की आपूर्ति बंद कर दी गई थी. इस नियम के कारण लोग बोतल में भी पेट्रोल या डीजल नहीं ले जा सकते हैं.
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