पंजाब में सत्ता संभालते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में पिछले 10 सालों से चल रहे पेंशन के फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए थे. अब तक हुई जांच में पता चला है कि राज्य के 2,45,935 से अधिक बुढ़ापा पेंशन धारक फर्जी हैं. इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग है ही नहीं, कुछ की आय निर्धारित आय से ज्यादा है तो कईयों के पास लाखों रुपये की संपत्ति है.
हैरानी की बात बात यह है 65743 बुढ़ापा पेंशन लेने वाले लोग स्वर्ग सिधार गए हैं तो 45128 लोगों ने पेंशन हड़पने के लिए गलत पते दिए हैं. 42437 जवान लोग बुढ़ापा पेंशन हड़प रहे हैं, 10199 अमीर लोग बुढ़ापा पेंशन वसूल रहे हैं.
जांच के दौरान 82428 पेंशनधारक तो लोग जांच में शामिल ही नहीं हुए. सरकार को अंदेशा है कि इनमें से भी ज्यादातर लोग फर्जी हो सकते हैं. यानी फर्जीवाड़ा कहीं ज्यादा बड़ा है.
पंजाब में कुल 19.80 लाख लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है. सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर प्रतिवर्ष 49.51 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं.
दरअसल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का यह फर्जीवाड़ा पिछले 10 सालों से चला रहा था. ज्यादातर फर्जीवाड़ा मालवा बेल्ट में स्थित जिलों में हुआ है जहां पर बादल परिवार का दबदबा रहा है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस फर्जीवाड़े में कम से कम 50 करोड़ रुपये का गोल माल हुआ है.
सूत्रों के मुताबिक पेंशन के फर्जीवाड़े में न केवल पेंशनधारक और उनके परिवार बल्कि दर्जनों भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं.
कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उसके परिवार ने अपना वोट बैंक सलामत रखने के लिए न केवल जवान लोगों को ही बुढ़ापा पेंशन दे दी, बल्कि अमीर और लाखों रुपये की संपत्ति रखने वाले लोग भी हर महीने पेंशन उड़ाते रहे. चुनाव से पहले भी फर्जी पेंशन धारकों का मामला उछला था, लेकिन चुनाव के मद्देनजर उसे दबा दिया गया ताकि लोग नाराज न हो.
फिलहाल 19.80 लाख पेंशनधारकों के कागज खंगाले जा रहे हैं और अभी तक लगभग 2 लाख पेंशन धारको की जांच होनी बाकी है. सूत्रों के मुताबिक फर्जीवाड़ा 2,45,935 फर्जी खातों से कहीं ज्यादा है.
उधर पंजाब की माली हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है. इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पंजाब का कर्जा बढ़कर 1.95 लाख करोड रुपए हो जाएगा. पंजाब सरकार की आमदन बढ़ने के बजाय घट रही है. सरकार के पास कर्मचारियों की पेंशन और वेतन देने के लिए खजाने में पैसा नहीं है.
उधर सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा भी कर दी है जिसे पूरा करने में उसके पसीने छूट रहे हैं.
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