कांग्रेस के दामन पर सबसे बड़े 'दाग' के रूप में जाना जाने वाला बोफोर्स घोटाला चुनावी मौसम में एक बार फिर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सीबीआई ने मंगलवार को बोफोर्स तोप सौदे की जांच फिर शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) को पत्र लिखकर कहा है कि 2005 में यूपीए सरकार के दौरान लिए गए उस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए जिसके तहत सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। सीबीआई ने पिछले कुछ महीनों के दौरान संसद की पब्लिक अकांट्स कमिटी (PAC), सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्रालय के सामने इस मामले की जांच फिर से करने की इच्छा जाहिर की है। 31 मई, 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस आर.एस सोढी ने इस केस में हिंदुजा भाइयों (श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाशचंद) और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआई को मामले से निपटने के उसके तरीके के लिए यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि इससे सरकारी खजाने पर करीब 250 करोड़ रुपये का बोझा पड़ा। सीबीआई का कहना है कि वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन UPA सरकार ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी।
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