विपक्ष ने इस बिल में 2 संशोधन का प्रस्ताव रखा है. राज्यसभा में बिल पेश किए जाने के बाद विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर सदन के नेता अरुण जेटली ने गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि वह इस बात से काफी हैरान हैं कि प्रस्ताव अचानक पेश किया गया, नियमानुसार कम से कम एक दिन पहले नहीं. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, "यह विधेयक दो-तीन पहले ही वितरित कर दिया गया था... संशोधन के लिए विचार का नोटिस कम से कम एक दिन पहले दिया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव एक दिन पहले नहीं दिया गया..."
जेटली ने कहा, "मैंने कभी इस तरह का कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं देखा, जिसे कम से कम 24 घंटे पहले नहीं रखा गया हो, और जिसमें पहले ही कह दिया गया हो कि इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा, और कमेटी सदस्यों के नाम भी ज़ुबानी बता दिए गए हों... ऐसा सदन में कभी भी नहीं हुआ है..." केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि पूरा देश यह देख रहा है कि निचले सदन में इस विधेयक को समर्थन दिया गया था, लेकिन यहां उसका विरोध किया जा रहा है.
अरुण जेटली ने अपने संबोधन में वे कारण भी गिनाए, जिनके चलते इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब इस प्रथा को 'असंवैधानिक' घोषित किया गया था, तब दो जजों ने - जो इस प्रथा को 'नाजायज़' मानते थे, 'असंवैधानिक' नहीं - अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर इसे छह माह के लिए निलंबित करवा दिया था. जेटली के मुताबिक, इसी वजह से लोगों की संसद से इस बिल को लेकर उम्मीदें थीं, और इसके चलते यह ज़रूरी है कि हम ज़िम्मेदारी से बर्ताव करें. एक पार्टी, जिसने निचले सदन में बिल का समर्थन किया था, अब उसका विरोध कर रही है.
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