केंद्र सरकार ने नई हज नीति के तहत यह फैसला लिया है. इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी थी. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं देगी. इस साल एक लाख 75 हजार मुसलमान हज यात्रा पर जाने वाले है, , जबकि हज यात्रा के लिए चार लाख मुसलमानों ने आवेदन किया था.
इसके अलावा 1300 मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहराम के हज यात्रा पर जाने दिया जाएगा. महिला हज अधिकारी भी इन मुस्लिम महिलाओं के साथ जाएंगी. इनके लिए मक्का-मदीना में रुकने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी. नकवी ने कहा कि हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को नहीं मिलता था. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर जाने वाले गरीब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने उपाय किया है. आजादी के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे.
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने कहा कि भविष्य में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा. इससे पहले सऊदी अरब के मक्का में नकवी ने सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. मुहम्मद सालेह बिन ताहिर बिनतेन के साथ हज-2018 के संबंध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस दौरान सऊदी अरब सरकार ने भारत से पानी के जहाज से हज यात्रा दोबारा शुरू किए जाने को हरी झंडी दे दी थी.
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि हज सब्सिडी फंड से एजेंटों और कुछ कंपनियों को फायदा होता था. मामले को मुसलमानों के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने का निर्देश दिया था. यूपी सरकार के समय से ही हज सब्सिडी खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अचानक और बेहद जल्दी खत्म कर दिया. मोदी सरकार इतनी जल्दी यह फैसला लेकर मुसलमानों को सख्त संदेश देना चाहती है.
वहीं, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि साल 2012 से ही हज सब्सिडी खत्म करने की शुरुआत हुई थी. उसको ही मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि अब हज सब्सिडी के तहत खर्च होने वाला पैसा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के शैक्षणिक विकास के लिए किया जाएगा.
मालूम हो कि साल 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि अगले 10 वर्षो में हज पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी जाए. न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च कोर्ट की पीठ ने सरकार की ओर से प्रति वर्ष मक्का भेजे जाने वाले सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्यों की संख्या भी घटा दी थी.
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