पृथ्वीराज ने बताया कि नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं एवं नियम 119 एवं 127 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों संबंधी प्रस्तावों को ऑनलाइन विधानसभा में भेजे जाने तथा संबंधित विभाग को भेजने एवं उनकी तथ्यात्मक सूचना राज्य सरकार से प्राप्त करने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी ) के सहयोग से ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में राजस्थान विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है .
एन.आई.सी की राज्य सूचना अधिकारी इंदु गुप्ता ने बताया कि पोर्टल के संबंध में राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान विधानसभा ने शासन सचिवालय में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की है . इसकी ऑनलाइन प्रस्ताव सूचना प्रणाली के लागू होने से विभागों के लिए प्रस्तावों के जवाब प्रेषित करना अधिक सुविधाजनक हो जायेगा.
ऑनलाइन प्रस्ताव लिये जाने के समय, कागज तथा श्रम की बचत होगी. गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा देश की उन अग्रणी विधानसभाओं मे से एक है, जहां लगभग सभी विधायी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं.
0 comments:
Post a Comment