ऐसे मामलों को हटाने के संकेत योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान यूपीकोका बिल पर बहस के समय ही दिए थे. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सत्र में योगी सरकार तकरीबन 20 हजार लोगों पर दर्ज राजनीति मुकदमों को वापस ले सकती है. प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव की तैयारी भी पूरी की जा चुकी है.
विपक्ष इसकी मुखालफत कर रहा है, मगर सरकार का दावा है कि ऐसे 20 हजार लोगों में सभी दलों के लोग शामिल हैं, जिन पर किसी ना किसी धरना प्रदर्शन या आंदोलनों के वक्त के मुकदमे हैं और मुकदमे जारी रहने से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पढ़ रहे हैं.
सरकार का मानना है कि 20 हजार लोगों को राहत देने से राजनीति में स्वच्छता आएगी क्योंकि हटाए जाने वाले दर्ज मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होंगे. गंभीर और आपराधिक केस के मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे. हालांकि विपक्ष के मुताबिक इसकी आड़ में योगी सरकार अपने उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के मुकदमे वापस लेगी, जिनकी वजह से कानून व्यवस्था खराब होती रही है.
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