फडणवीस सरकार के इस फैसले से सरकारी कोष पर 34 हजार करोड़ रुपये का बोझ आएगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसका सारा बोझ सरकार पर आएगा. इसके लिए सरकार अपने खर्चे में कटौती करेगी. साथ ही इसके लिए सभी विधायक और मंत्री अपनी एक महीने की सैलरी देंगे. पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन चर्चा में था.
शनिवार को सीएम फड़नवीस ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया. फड़नवीस ने कहा कि इससे 90 फीसदी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा. ये कर्ज माफी छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना के तहत होगी. इससे पहले स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी ने कहा था कि अगर 25 जुलाई से पहले किसानों का लोन माफ नहीं हुआ, तो हम बड़े पैमाने और ताकत के साथ सड़कों पर उतरेंगे. दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का अगला सत्र 25 जुलाई से शुरू होने वाला है.
राज्य में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार है. किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर शिवसेना भी सड़कों पर उतरी थी. शिवसेना की मांग थी कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को देखते हुए 11 जून को देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने कुछ शर्तों के साथ किसानों के कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी थी. छोटे किसानों का कर्ज तत्काल माफ कर दिया गया था, जबकि बड़े किसानों की सशर्त कर्ज माफी की बात कही गई थी. क्योंकि महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो रही थी.
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